Interest free loan for farmers : भारत देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक रखा था। सरकार ने अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत सारी योजनाओं की भी शुरुआत की. जिनमें से एक योजना “PM Kisan Yojana” भी है, इस योजना के तहत केंद्र सरकार भारत के प्रत्येक किसान को 4 महीने के समय अंतराल पर ₹2000 की धनराशि दी जाती है।
केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारों के द्वारा भी बहुत सी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जाती हैं. किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त कर्ज की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है. अब कर्नाटक के किसी भी किसान को 5 लाख रुपए तक के कर्ज पर कोई भी ब्याज नहीं देनी होगी। सभी किसानों के लिए यह सुविधा 1 अप्रैल 2023 से कर्नाटक सरकार के द्वारा लागू कर दी जाएगी।
₹10 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी
किसानों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज की सुविधा के अलावा कर्नाटक सरकार के द्वारा आने वाले इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली “Bhu Shree Yojana” के तहत कर्नाटक के सभी किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में 10,000 रूपये दिए जाएंगे. सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारक इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
इस 10 हजार रूपये की सब्सिडी में से 2500 रुपए राज्य सरकार व 7500 रूपए “NABARD” की तरफ से दिए जाएंगे। इस धनराशि को लेकर सरकार का यह कहना है कि इससे किसान को सही समय पर कीटनाशक, खाद, बीज और अन्य सामग्रियों को खरीदने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने श्रम शक्ति योजना की भी घोषणा की, जिसमें भूमिहीन मजदूरों को ₹500 प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि मजदूरों के खाते में कर्नाटक सरकार के द्वारा डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी।
किसानों की आय में होगी वृद्धि
इन सभी योजनाओं को लेकर कर्नाटक सरकार का यह कहना है कि इन सभी योजनाओं के द्वारा किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा मुख्यमंत्री ने इस बजट को सुपर प्लस बजट कहा है. आपको बता दें कि कर्नाटक में अप्रैल-मई में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में सरकार ने भी बजट को लोगों को लुभाने वाला रखा है।