हमारे देश के अन्नदाता किसानों के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई तरह की अलग-अलग सरकारी योजनाएं चलाई जा रहे हैं. जिनका लाभ सीधे किसानों को दिया जा रहा है. आज हम एक ऐसे ही सरकारी योजना के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में अधिकतर किसानों को जानकारी नहीं होगी.
किसानों के लिए खेती करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती आवारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाना होता है. आवारा पशु किसानों की ज्यादातर फसलों को नष्ट कर देते हैं. उन्हें रोकने के लिए गरीब किसान पैसों की कमी के कारण अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी नहीं कर पाते हैं, इसलिए किसानों की इस समस्या को देखते हुए सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत आप सरकार से अपने खेत में लगाई गई तारबंदी-Tarbandi के कुल खर्चे का 50% तक की राशि अनुदान में प्राप्त कर सकते हैं.
Tarbandi Yojana – तारबंदी योजना 2023
सबसे पहले आपको बता दें कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही है. तारबंदी योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है. “Rajasthan Tarbandi Yojana” के तहत किसान अपने खेत में कांटेदार तारबंदी करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं. जिससे आवारा पशुओं से अपने खेतों में लगी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं.
राज्य सरकार की इस योजना के लाभ
राज्य सरकार की इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को अपने खेतों में बाढ़ या कांटेदार तारबंदी करने हेतु सरकार अनुदान राशि दी जाती है. Tarbandi Yojana के अंतर्गत अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए ही सरकार अनुदान राशि देती है, जिसमें लगने वाले खर्च का 50% खर्च सरकार द्वारा दिया जाता है. इसमें अधिकतम ₹40,000 का खर्च सरकार द्वारा दिया जाएगा.
तारबंदी योजना में इस तरह से कराना होगा पंजीकरण
तारबंदी योजना में पंजीकरण कराने हेतु आपके पास जन आधार कार्ड एवं नई जमाबंदी होनी चाहिए. यह दोनों दस्तावेज लेकर आप अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर इस योजना के लिए पंजीकरण या आवेदन कर सकते हैं.
