Sahara India Refund Update :- सहारा इंडिया चिटफंड में इन्वेस्ट करने वाले सभी ग्राहकों के लिए अच्छी खबर सामने आई हैं. काफी समय पहले लोगों ने सहारा चिटफंड में अपने खून पसीने की कमाई को अपने व अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए जमा कराए थे, लेकिन कंपनी के द्वारा सभी इन्वेस्ट ग्राहकों को धोखा देकर काफी बड़ा झटका दिया है. परंतु Sahara India Refund New Update के अकॉर्डिंग यह बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशकों के अनुसार सहारा कंपनी अपने सभी निवेशकों को उनके पूरे पैसे वापस लौटाएगी. अब सभी ग्राहकों को जल्द ही अपना रुका हुआ पैसा वापस पाने का मौका मिल रहा है. काफी समय से लोग अपने निवेश किए गए पैसों को मिलने का इंतजार कर रहे हैं ऐसे में लोगों का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा हैं. दोस्तों यदि आप भी सहारा इंडिया रिफंड ग्राहकों में से एक है तो यह पोस्ट आपके लिए फायदेमंद होगी.
SAHARA Company Refund Special News
आपकी जानकारी के लिए बता दें की देश के लगभग 80% लोगों ने सहारा इंडिया कंपनी में अपने कई पैसे निवेश किए हैं, परंतु कंपनी द्वारा पैसे देने की बारी आई तब कंपनी ने लगभग 138 करोड रुपए ही निवेशकों को वापस लौटाए हैं. इसके बाद सहारा कंपनी द्वारा स्कीम की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद कंपनी ने ग्राहकों को एक भी पैसा नहीं दिया, यही नही इसके अलावा कंपनी में ग्राहकों ने जितने भी डाक्यूमेंट्स दिए थे. उनका सत्यापन भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था. सहारा कंपनी ने अपने सभी निवेशकों को धोखा देकर करोड़ों रुपए जमा करके मनी लॉन्ड्रिंग करने लगे ऐसा करने पर सभी निवेशकों को चिंता होने लगी, परंतु इस परेशानी का डटकर सामना किया गया और निवेशकों द्वारा सहारा कंपनी को कोर्ट तक ले जाया गया.
कोर्ट में केस जारी होने के बाद कई धोखाधड़ी व फर्जी मामले सामने आए ऐसा देखने के बाद कोर्ट के द्वारा सहारा कंपनी के अकाउंट को फ्रिज कर गया. साथ ही साथ पूरी कंपनी व प्रॉपर्टी को जप्त किया गया, परंतु इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सभी ग्राहकों के लिए एक बड़ी अपडेट जारी की गई. नई अपडेट के मुताबिक कंपनी के 4 सहकारी कंपनियों के करीब 10 करोड निवेशकों के पैसे 9 महीने के भीतर लौटाने की घोषणा की है. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐलान किया गया कि 5000 करोड़ रुपए की राशि को सहारा सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित किया जाए. सेबी के पास जमा कराए गए 24000 करोड रुपए में से 5000 करोड रुपए केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है.
