Ration Card Rule : भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर जारी की है. जैसा की आप सभी को जानकारी होगी कि बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्री राशन योजना को 1 साल तक बढ़ा दिया था. Free Ration Yojana के लिए सरकार लगातार बदलाव करती रहती है, जिससे की आम जनता को फ्री राशन योजना के तहत राशन प्राप्त करने में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े. फ्री राशन योजना को सही तरीके से एवं सभी लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है. चलिए जानते हैं Free Ration Yojana के लिए सरकार ने क्या नया कदम उठाया है?
Free Ration Yojana में सरकार ने लागू किया एक और नया नियम
दरअसल फ्री राशन योजना-Free Ration Yojana के तहत राशन वितरण करने वाले राशन डीलरों को तौल में गड़बड़ी करने से रोकने के लिए सरकार ने देशभर में नया नियम लागू कर दिया है. केंद्र सरकार ने सभी राशन लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन प्राप्त करने हेतु देशभर के सभी राशन दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस लगाना जरूरी कर दिया है. सरकार ने यह कदम राशन के तौल में गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाया है.
अब नहीं कर पाएंगे राशन डीलर तौल में गड़बड़ी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) में सरकार ने नियमों को संशोधित कर दिया है. सरकार द्वारा संशोधित किए गए नियम में राशन कार्ड धारकों को सही मात्रा में राशन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए देशभर की सभी राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है.
देश भर में लागू हुआ नया नियम
भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए देश भर की उचित मूल्य वाली सभी दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से जोड़ने का फैसला लिया है. इससे राशन डीलर तौल में गड़बड़ी नहीं कर पाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें की फ्री राशन योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल दिए जाते हैं. यह राशन कार्ड धारकों को सिर्फ ₹2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्राप्त होता है.