New rules for Bike Taxi Agregators : सरकार मोटर वाहन एग्रीगेटर पॉलिसी – Motor Vehicle Aggregator Policy लेकर आ रहे हैं. जिसका प्रभाव ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं कंपनियों पर पड़ेगा. Ola, UBER जैसी ऐप आधारित टैक्सियों के लिए सरकार अब कड़े नियम ला रही है.
क्या है मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना-2023
मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना-2023 ऐप आधारित टैक्सियों जैसे ओला, उबर व अन्य कंपनियों और डिलीवरी सेवा प्रदाता (Zomato, Swiggy और अन्य) कंपनियों के लिए शुरू की गई है. इसके तहत ऐप आधारित टैक्सी की सेवा देने वाली कंपनियों, बाइक टैक्सी, रेंट ए बाइक और डिलीवरी सेवा प्रदाता कंपनियों को परिवहन विभाग से लाइसेंस (License) लेना अनिवार्य हो गया है. मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना-2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ऐप आधारित टैक्सियों सर्ज प्राइसिंग के नाम पर टैक्सी का किराया भी नहीं बढ़ा पाएंगी।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जा रहा है बढ़ावा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने “मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना-2023” को मंजूरी दे दी है. इसमें यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) अपनाने का बढ़ावा भी मिलेगा. इस योजना के तहत दिल्ली में 2030 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक टैक्सी होने का लक्ष्य रखा है. 2030 तक दिल्ली में सभी लोग इलेक्ट्रिक वाहनों अपना लेंगे. इससे प्रदेश को बढ़ते प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा.
ऐप आधारित टैक्सियों में यात्रियों की सुरक्षा का किया जाएगा पूरा प्रबंध
ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों को मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना के तहत परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा ही इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ अनिवार्य उपाय भी करने होंगे. जिनमें जीपीएस अनिवार्य होगा, पैनिक बटन लगेगा, चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, यात्रियों की शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था करनी होगी, चालक के खराब प्रदर्शन पर प्रशिक्षण का प्रावधान होगा.
