राज्य सरकारें लगातार वापस सत्ता में आने के लिए चुनावी दांव खेल रही है. जनता को लुभाने के लिए सरकार नई-नई घोषणाएं कर रही है. जिनका लाभ जनता को मिल रहा है. एक ऐसे ही घोषणा हाल ही में चुनाव से पहले राजस्थान सरकार द्वारा की गई है, जो कि चुनावी दावों में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है. गहलोत सरकार ने घोषणा करते हुए सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के फ्यूल सरचार्ज माफ करने का ऐलान किया है. इससे राजस्थान के निवासियों को बिजली बिल में बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है.
सरकार की घोषणा नागरिकों को मिलेगी राहत
राजस्थान सरकार नागरिकों को अपनी और आकर्षित करने तथा लुभाने के लिए चुनाव से पहले राज्य के सभी वर्ग के नागरिकों को हर घर तक राहत पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है. पहले सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप के द्वारा रजिस्ट्रेशन करके बिजली उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक की बिजली बिल माफ करने का काम किया गया था और 200 यूनिट तक सभी सरचार्ज माफ किए गये थे. जिससे राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकेगी. इसके बाद सरकार अब घरेलू उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज माफ करने का फैसला ले सकती है. जिससे सरकार के इस फैसले से राज्य के 1.20 करोड बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में फ्यूल सरचार्ज से राहत मिलेगी.
फ्यूल सरचार्ज हटाने से सरकार को आएगा 1500 करोड़ रुपए का खर्च
अगर राजस्थान सरकार द्वारा सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के फ्यूल सरचार्ज को हटाया जाता है, तो राज्य सरकार पर अगले 3 महीने तक 1500 करोड रुपए का खर्च आएगा. हालांकि अभी तक यह फैसला अप्रूवल फेज पर है. ऊर्जा विभाग द्वारा तथा वित्त विभाग द्वारा इस फैसले पर सहमत होने पर ही प्रदेश भर के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है.
